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प्रदेश में 30 फीसद ट्रक आना कम हुए, 4 हजार वाहन ही बिके

ग्वालियर। कोविड-19 के संक्रमण के चलते व्यापार पर पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसका अंदाजा परिवहन विभाग के राजस्व से लगाया जा सकता है। प्रदेश में 30 फीसद ट्रकों आना बंद हो गया है और मई 2021 में सभी तरह के 4 हजार 111 वाहन ही बिक सके हैं। पूरे प्रदेश से मई के 25 दिन में विभाग को 35 करोड़ राजस्व मिला है। जबकि सामान्य दिनों में यह राजस्व 150 करोड़ के ऊपर रहता था। कोविड-19 की वजह से करीब 200 करोड़ से अधिक के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। इस नुकसान के चलते जून के दूसरे सप्ताह में में परिवहन विभाग की सेवाओं खोला जा सकता है।

प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण फैलने की वजह से शहरों कर्फ्यू लगाया गया। जरूरी सामान की दुकानों को तीन घंटे ही छूट दी गई। शेष दुकानें बंद रही। दुकानें बंद होने से ट्रकों की आवाजाही बंद हो गई। परिवहन विभाग के चैक पोस्टों से करीब 30 से 35 फीसद ट्रकों की आवाजाही कम हुई है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ट्रकों की संख्या घटना शुरू हो गई थी। राशन व दवाइयों वाले ही ट्रक प्रदेश में आए हैं। भारी माल वाहकों का आना बंद हो गया। जून के दूसरे सप्ताह में परिवहन विभाग की सेवाएं शुरू हो सकती हैं।

मई में वाहन बिक्री भी घटी

– प्रदेश में वाहन विक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। 2020 के लाक डाउन में मई में सभी तरह के 28 हजार 526 वाहन बिक गए थे और विभाग से रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन इस साल 4 हजार 111 वाहन ही बिक सके हैं। विभाग को सबसे ज्यादा राजस्व वाहन बिक्री से मिलता है, लेकिन वाहन बिक्री घटने से भी राजस्व घटा है।

– लाइसेंस, फिटनेस के कार्य भी बंद है। इंटर स्टेट बस सेवा भी बंद है। जो राजस्व बसों से मिलता था, वह भी आना बंद हो गया है।

– सामान्य दिनों में अप्रैल व मई में 428 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था, लेकिन इस साल अप्रैल व मई में 185 करोड़ राजस्व मिला है।

प्रदेश में वाहन बिक्री पर एक नजर

वर्ष अप्रैल मई

2019 1.87 लाख 1.69 लाख

2020 12 हजार 28 हजार

2021 41 हजार 4 हजार 111

(नोट-मोटर साइकिल से लेकर भारी वाहनों की बिक्री की स्थिति है। यह विभाग में रजिस्टर्ड हुए हैं।)

इनका कहना है

– पिछले साल सितंबर के बाद स्थिति सुधर गई थी। राजस्व के टारगेट को हासिल किया था। कोविड कर्फ्यू के चलते 30 फीसद ट्रकों का ट्रेफिक में गिरावट आई है। राजस्व में कमी आई है। इसके चलते टारगेट को रिवाइज किया जा सकता है।

अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त परिवहन विभाग