गुना में कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक; श्रमिक कार्ड बनाने के दिये निर्देश
गुना: कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए द्वारा किये गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही एवं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से संबंधित विभाग व शिविर प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक सहित अधिकारी उपस्थित रहे।कलेक्टर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही के दौरान लंबित अपूर्णं निर्माण कार्य पूर्णं कराने के संबंध में ईईआरईएस को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में संपर्क मार्ग सिंगपुर व धमनार खड़गपुर में निर्माणाधीन तालाबों के कार्यो को पूर्णं कराने के निर्देश सीईओ जनपद गुना को दिये गये। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है उनकी प्रविष्टि सर्विस बुक में कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये।मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा के अंतर्गत ग्रामीण पथ विक्रेता के अभी भी 2176 प्रकरण लंबित हैं, उनका निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1045 एवं उज्जवला योजना के 387 लंबित प्रकरणों का निराकरण के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिये गये। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 27 कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं उन सभी को पात्रता पर्ची बनवाने के लिए संबंधित निकायों को निर्देशित किया गया। कर्मकार मंडल योजनांतर्गत श्रमिक मजदूरों को बनाये जाने वाले कार्ड की पात्रता के संबंध में नगर पालिका के प्रभारी शिवराज सिंह सिकरवार को योजना की जानकारी न होने पर उनकी वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश सीएमओ गुना को दिये गये। साथ ही नगर पालिका गुना में आयुष्मान कार्ड बहुत कम बने हैं, वार्ड में जाकर पुन: परीक्षण कराकर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाएं।प्रतिदिन जयस्तंभ चौराहे पर जो मजदूर मजदूरी हेतु खडे रहते हैं उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन कर पात्रता अनुसार श्रमिकों के कार्ड बनाने हेतु नगर पालिका को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना के आवेदन कम प्राप्त हुए है, इसका परीक्षण कर पात्र लोगों को लाभ दिलवाया जाये। पशुचिकित्सा विभाग एवं मत्स्य विभाग केसीसी के लंबित आवेदनों पर शीघ्र निराकरण करें।समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि जिले में अभी तक कुल 1,67,576 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1,27,161 आवेदनों को स्वीकृत/ निराकृत कर दिया गया है। शेष लंबित आवेदनों को शीघ्र निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में द्वितीय चरण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, उनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये एवं उनकी उपस्थिति में हितग्राहियों को लाभ/ स्वीकृति पत्र वितरण कराया जाए।