वाशिंगटन| वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 12वें वर्ष 2022 में फिर से गिरावट आई है, चीन लगातार आठवें वर्ष सबसे प्रतिबंधित देश बना हुआ है। मीडिया रिपोटरें के मुताबिक एक अध्ययन में यह सामने आया है। आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार अपने नवीनतम अध्ययन ‘फ्रीडन ऑन द नेट 2022’ में, अमेरिका स्थित वकालत संगठन ‘फ्रीडम हाउस’ ने कहा कि रूस, म्यांमार, सूडान और लीबिया को इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में सबसे बड़ा डाउनग्रेड मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन पर आक्रमण ने रूस की रेटिंग को सात अंकों की गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पर देखा, क्रेमलिन ने वेबसाइटों के साथ-साथ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने ‘विशेष सैन्य अभियान’ के अन्य खातों को खत्म करने के लिए अवरुद्ध कर दिया।
चीन में इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए सबसे खराब वातावरण बना हुआ है। बीजिंग ने देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कड़ा करना जारी रखा और नए नियम स्थापित किए जिनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अपने एल्गोरिथम सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है।
लगभग 26 देशों में, इंटरनेट स्वतंत्रता में सुधार हुआ, विशेषकर नागरिक समाजों के प्रयासों के कारण। ‘फ्रीडम ऑन द नेट’ फ्रीडम हाउस द्वारा आयोजित इंटरनेट स्वतंत्रता का एक वार्षिक अध्ययन है। इस साल इसने दुनिया के 89 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ 70 देशों को कवर किया।
आरएफए ने बताया कि 2022 बीजिंग ओलंपिक और कोविड-19 महामारी से संबंधित सामग्री को कवरेज अवधि के दौरान भारी सेंसर के साथ चीन सूची में सबसे नीचे रहा। यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सामग्री की सेंसरशिप भी कड़ी कर दी गई थी।
अध्ययन में कहा गया है कि चीन को दुनिया का सबसे दमनकारी ऑनलाइन वातावरण के रूप में नामित किया गया है- पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों और आम उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सामग्री साझा करने के लिए हिरासत में लिया गया, कुछ को कठोर जेल की सजा का सामना करना पड़ा।
चीनी टेक फर्मों पर सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बीजिंग ने नई नीतियां और नियम बनाए। आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार जो कंपनियां सरकार के अधिकार की अवहेलना करती हैं, जैसे कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को राज्य फायरवॉल को बायपास करने में सक्षम बनाना, भारी जुर्माना या उससे भी अधिक दंड का सामना करना पड़ता है। और यह केवल चीन में ही नहीं है सर्वेक्षण किए गए 70 देशों में से दो-तिहाई ने, विदेशी सूचना स्रोतों तक पहुंच को सीमित करने के लिए अपनी कानूनी और नियामक शक्तियों का उपयोग किया है।
अध्ययन के लेखकों ने कहा- परिणाम एक इंटरनेट है जो पहले से कहीं अधिक खंडित है, अरबों लोगों को अपने मानवाधिकारों का ऑनलाइन प्रयोग करने से रोकता है
