पंचायत सचिवों के धरना स्थल पहुंच विधायक इंद्र साव ने किया समर्थन मोदी की गारंटी से पीछे हट रही राज्य सरकार ::- इंद्र साव

भाटापारा ::- अपनी एक सूत्रीय शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन देने विधायक इन्द्र साव धरना स्थल पहुंच कर उनकी मांग को जायज बताते हुए कहा कि मोदी की गारंटी थी तो राज्य सरकार पंचायत सचिवों को धरना प्रदर्शन हड़ताल करने क्यों मजबूर कर रही है,जबकि पंचायत सचिव पंचायत के एक अभिन्न अंग है।पंचायत सचिव की हड़ताल में गांव का पूरा कार्य ठप्प पड़ गया है।
जनपद पंचायत कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों की मांग को अब तक पूरा हो जाने वाली मांग बताते हुए विधायक इंद्र साव ने कहां कि चुनाव के समय भाजपा ने पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी बनाने का वादा किया था।वही भाजपा ने इसे मोदी की गारंटी बताते हुए इसे अपने घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से स्थान दिया था अब सरकार इस गारंटी से पीछे हट रही है।श्री साव ने कहा कि सरकार को बने सवा साल से भी ज्यादा समय हो गया है। फिर भी राज्य सरकार अब तक सकारात्मक निर्णय नहीं कर पा रही है।विधायक इन्द्र साव ने कहा कि ग्रामीण जनता के पीड़ा को शासन तक पहुंचाने और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने पंचायत सचिव इस शासन में शोषित और उपेक्षित है। पंचायत सचिवों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 7 जुलाई को इन्डोर स्टेडियम रायपुर में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ था उस वक्त भी पंचायत सचिवों की शासकीयकरण करने समिति का गठन कर समिति की रिपोर्ट आने पर मांग पूरा करने की बात प्रदेश के मुखिया ने की थी लेकिन 9 माह पूरा होने जा रह है लेकिन ना तो कोई रिपोर्ट का पता है और ना ही कोई घोषणा पूरी हुई।
विधायक साव ने आगे कहा कि सचिवों की हड़ताल के चलते ग्रामीण अंचल में मूलभूत कार्य ,निर्माण कार्य, पेंशन राशि, जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित वर्तमान में पेयजल की भारी समस्या से गांव गांव के लोग व्याकुल और व्यथित है,लेकिन राज्य सरकार के कान में अब तक कोई जू नहीं रेंग रही है।
विधायक साव ने कहां कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से बड़े-बड़े जुमले हांक कर सत्ता प्राप्त करने के पश्चात प्रदेश भाजपा सरकार की कथनी और करनी का पर्दाफाश हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार जनता को झूठा आश्वासन देकर सिर्फ ठगने का काम किया है। इसलिए किसान, मजदूर एवं कर्मचारी आक्रोषित एंव परेशान है।पंचायत सचिव पंचायत में सरकार के प्रमुख अंग होते है,इसलिए इनकी जायज और बहुप्रतीक्षित मांग को राज्य सरकार अविलंब पूरा करे।