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नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ बना परफार्मर राज्य

रायपुर। नीति आयोग ने राज्यों के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर रिपोर्ट जारी की है। दो दिन पहले जारी इस रिपोर्ट में आयोग ने एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों द्वारा किए गए कार्यो के परिणामों का आंकलन 0-100 के मध्य किया गया।

इसमें 2019-20 की तुलना में छत्तीसगढ़ की रैकिंग सुधरी है। 2019-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 21वां था, उसमें सुधार होकर अब यह 19 वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार राज्य का स्कोर पहले 56 था। पांच अंकों के सुधार के साथ अब वह 61 पर आ गया है। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफार्मर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य के द्वारा प्रारंभ की गयी कई विकासोन्मुख गतिविधियों के कारण कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। छत्तीसगढ़ को सतत विकास लक्ष्य के गोल क्रमांक पांच लैंगिक समानता में 64 का स्कोर प्राप्त करने के कारण इसे शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया।

लक्ष्य क्रमांक-11 संपोषणीय सुरक्षित शहर में राज्य का स्कोर 49 से बढ़कर 78 हो गया, इसी प्रकार लक्ष्य क्रमांक सात किफायती आधुनिक ऊर्जा, लक्ष्य क्रमांक पांच लैंगिक समानता, लक्ष्य क्रमांक 10 असमानता में कमी, लक्ष्य क्रमांक दो भूखमरी समाप्त करना आदि में भी क्रमश: 22, 21, 12 और 10 अंकों का सुधार देखा गया।

राज्य में लक्ष्य क्रमांक पांच लैंगिक समानता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे है। इसमें लैंगिक अनुपात में सुधार, महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नौकरियों में महिलाओं को पर्याप्त अवसर आदि ऐसे कारण है, जिनसे इस लक्ष्य में बेहतर सुधार परिलक्षित हुआ है।

इसके अलावा राज्य शासन के कई नवीन योजनाएं जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बाड़ी, सखी वन स्टाप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना आदि योजनाओं का लाभ भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने में उपयोगी सिद्ध हुई है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स का हर नया संस्करण पुराने संस्करण से अधिक परिष्कृत हुआ है। वर्ष 2018-19 में इसमें 13 गोल, 39 टारगेट और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था। वहीं वर्ष 2019-20 में 16 गोल, 54 टारगेट और 100 संकेतक थे। इस बार कुल 17 गोल, 70 टारगेट और 115 संकेतकों को शामिल कर राज्यों का मूल्यांकन किया गया।