रायपुर। 1 नवंबर को किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त सरकार ने देने का फैसला लिया है। जिसके लिए भूपेश सरकार ने एक हजार करोड़ का कर्ज लेने की फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को पैसा देने के लिए उन्हें कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कानून बनाने को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
