रायपुर। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकारवार्ता में विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि तीन बार के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और प्रदेश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात डा. रमन की छवि को खराब करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार तरह-तरह के षड्यंत्र रच रही है।
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने दावा किया था कि पीएमओ ने डा. रमन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच का आदेश दिया है, यह पूरी तरह झूठ है। जनता को गुमराह करने के लिए तिवारी ने गृह मंत्रालय के पांच अप्रैल 2021 के पत्र के साथ कुछ कुटरचित दस्तावेज लगाकर मीडिया में प्रसारित किया।
विनोद तिवारी ने पहले डा. रमन और उनके पुत्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में यह याचिका तब लगाई गई जब प्रधानमंत्री कार्यालय में केस बंद हो गया था। इसी तरह विनेाद तिवारी द्वारा ईओडब्ल्यू में भी शिकायत की गई है। अब पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा ईओडब्ल्यू पर एफआइआर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
लेकिन सच्चाई लंबे समय तक छिप नहीं सकती। इस कूट रचना के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार शामिल है। उन्हें पहले दिन से ही सारी सच्चाई मालूम थी, लेकिन डा. रमन की छवि को खराब करने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया गया। भाजपा ने केंद्रीय गृहमंत्रालय के दस्तावेज पेश करके कांग्रेस नेता के दावे को गलत बताया।
गृह मंत्रालय ने कहा, आरोपित पर करें कार्रवाई: रमन
पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने ट्वीट किया-कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने कूटरचित दस्तावेज जारी कर मेरी और मेरे परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की। जबकि गृह मंत्रालय ने जांच से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं भेजा। इस कृत्य पर गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जरूर कहा है कि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कोई गलत काम नहीं किया, जेल जाने को तैयार: विनोद
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पलटवार किया है। विनोद ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने और लुटवाने वाले डा. रमन सिंह एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े, तो सहर्ष स्वीकार है।
मुझे संविधान पर भरोसा है और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो राज्य शासन एवं भारत सरकार जो उचित कार्रवाई करना चाहती है, वह करे। मेरे द्वारा भारत सरकार को पर्याप्त साक्ष्य के साथ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
