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प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही, लाेकतंत्र खतरे में है

ग्वालियर। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। देश-प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में हैं। विधानसभा सत्र समाप्त करके प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। जनता की आवाज उठाने वालों पर एफआइआर दर्ज कर उन्हें चुप कराया जा रहा है।

सिटी सेंटर स्थित होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने लगाए हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि विधानसभा में बाढ़ के हालतों और कोविड के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहिए थी, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों से डर रही है। कांग्रेस नेता डा. गोविंद सिंह का दावा है कि जो कांग्रेस शासनकाल में पुल बने थे वह सुरक्षित रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते बीजेपी के शासन काल में बनकर तैयार हुए पुल बाढ़ में बुरी तरह बह गए। तीन वर्ष पहले रतनगढ़ माता मंदिर पर बनाया गया पुल भी बाढ़ में बह गया। इससे साफ है कि भाजपा भ्रष्टाचारी है। रामनिवास रावत ने भी पुल निर्माण में एवं अफसरों की पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। रामनिवास रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सही पैरवी करती तो 27 फीसद आरक्षण प्रदेश में लागू हो जाता। पत्रकार वार्ता में ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश सिकरवार, डबरा विधायक सुरेश राजे, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।