ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय भिंड में पुलिस कर्मियों को गवाही पर उपस्थित नहीं होना महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। यह पैसा भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक के वेतन से वसूल किया जाएगा। साथ ही सब इंस्पेक्टर व आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। चंबल संभाग के आइजी को यह कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। जयपाल सिंह से रौन थाना पुलिस ने गांजा व स्मैक बरामद की थी। वह 2018 से जेल में बंद है। उसे जेल में बंद हुए 40 महीने हो गए हैं। उसने हाई कोर्ट में यह कहते हुए जमानत याचिका दायर की, उसके केस की ट्रायल तीन साल से ज्यादा समय से लंबित है। इस केस में जो पुलिस कर्मी गवाह हैं, वह गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता व शासन का पक्ष सुनने के बाद आदेश दिया है कि जयपाल सिंह को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं। तीन महीने में ट्रायल खत्म की जाए।
हाइवे पर पौधारोपण हुआ या नहीं, जांच करने जाएगा कमीशनः हाई कोर्ट की युगलपीठ ने हाइवे पर एनएचएआइ द्वारा पौधारोपण किया गया या नहीं, इसकी सत्यता को जांचने के लिए तीन सदस्यीय कमीशन बना दिया है। यह कमीशन ग्वालियर से लेकर गुना के बीच तक हाइवे पर पौधारोपण के दावे की सत्यता की जांच करेगा। इस कमीशन में हाई कोर्ट बेंच के ओएसडी हितेंद्र द्विवेदी, अधिवक्ता अमित लाहोटी, चेतन कानूनगो को शामिल किया गया है। अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वर्ष 2015 में एनएचएआइ ने हाइवे के दोनों ओर पौधारोपण के लिए नेशनल हाइवे ग्रीन पालिसी बनाई थी। इस पालिसी के तहत ग्वालियर से लेकर गुना तक हाइवे के दोनों ओर व बीच में पौधारोपण करना था, लेकिन पौधारोपण नहीं किया गया। इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। एनएचएआइ ने अपने जवाब में कहा था कि पौधारोपण कर दिया गया है। कोर्ट एनएचएआइ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वास्तविकता पता करने के लिए कमीशन का गठन कर दिया। अब कमीशन के सदस्य हाइवे का निरीक्षण करेंगे। फोटो सहित अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ग्वालियर से लेकर गुना के रुठियाई तक वीडियो भी बनाएंगे।
