मध्य प्रदेश में बन रही नीति, पांच साल में दोगुना होगा निर्यात : मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव
इंंदौर। तीन वर्षों में देश के कुल निर्यात में मप्र का हिस्सा एक प्रतिशत बढ़ा जरूर है लेकिन अब तक हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत ही है। अब अगले पांच वर्षों में प्रदेश सरकार इसे दोगुना कर पांच फीसद तक ले जाना चाहती है। सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है इसीलिए प्रदेेश की नई एक्सपोर्ट पालिसी बनाई जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव ने यह बात कही। बुधवार को मंत्री के साथ विभाग के आला अधिकारी भी इंदौर में मौजूद थे।
आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत बुधवार को राज्य शासन और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भारत शासन द्वारा ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में एक्सपोर्टर्स कानक्लेव आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री दत्तीगांव, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला, एमपीएसआइडीसी के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सले, एफआइइओ के महानिदेशक डा. अजय सहाय, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के सदस्य सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह, एमपीआइडीसी के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना और सांसद शंकर लालवानी थे।
मंंत्री ने उद्योगपतियों से सीधी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में देश के कुल निर्यात में प्रदेश का हिस्सा मात्र 1.5% था। वर्ष 2020 में बढ़कर 2.2% हो गया है यानी प्रदेश की निर्यात भागीदारी में 40 से 45% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी पांच वर्षों में देश के कुल निर्यात में मध्यप्रदेश का हिस्सा पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। एमपी ट्रेड पोर्टल शुरू किया गया है जिससे प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य स्तर पर एक्सपोर्ट पालिसी भी बनाई जा रही है। राज्य स्तरीय स्टेट एक्सपोर्ट काउंसिल का भी गठन किया गया है। इसके जरिये प्रदेश इज आफ डुइंग बिजनेस में भी शीर्ष तीन प्रदेशों में आने की ओर बढ़ रहा है। कानक्लेव में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 15 जिलों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। ‘एक जिला एक उत्पाद” के नारे के साथ हर जिले के खास उत्पाद को प्रदर्शित किया गया।
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला ने कहा कि राज्य स्तर पर नई निर्यात नीति की ड्राफ्टिंग की जा रही है। इस नीति के माध्यम से हम मध्यप्रदेश के निर्यातकों को आर्थिक सहायता और कैपिसिटी बिल्डिंग में जरूरी सहयोग प्रदाय करेंगे। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्टर्स की सहायता के लिए प्रदेश में 24 घंटे वाली एक्सपोर्ट हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है।
