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बिना छुट्टी के रोज घंटों खट रहे पुलिसकर्मी, फिर उठी साप्ताहिक अवकाश की मांग

रायपुर।  पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश देने की सरकार की घोषणा के बाद कुछ महीने तक अवकाश तो दिया गया, लेकिन बाद में बल की कमी बताकर बंद कर दिया गया। पुलिस परिवार आंदोलन से जुड़े लोगों ने फिर से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मुख्यंत्री भूपेश बघेल साप्ताहिक अवकाश बंद करने के फैसले को लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लंबे समय से बल की कमी बनी हुई है। वर्तमान में रायपुर जिले में करीब तीन हजार बल है, जबकि पांच सौ बल की कमी बनी हुई है। कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने लाकडाउन के दौरान सात सौ से अधिक जवानों ने 12 से 14 घंटे तक बिना छुट्टी लिए ड्यूटी की है। साप्ताहिक अवकाश तो दूर, जवानों को सरकारी छुट्टियों में भी ड्यूटी करने विवश होना पड़ता है।

जवानों का कहना है कि 14 घंटे ड्यूटी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिनों में काम की क्षतिपूर्ति के रूप में साल में केवल एक माह का अलाउंस दिया जाता है, जबकि ड्यूटी एक माह से अधिक ली जाती है। अभी भी साइकिल भत्ता मिलता है, जबकि हर किसी के पास दोपहिया वाहन हैं। बाइक भत्ता दिया जा सकता है।

दिन-रात ड्यूटी कर रहे जवानों को छह घंटे की नींद भी नसीब नहीं हो पा रही है। कभी आधी रात तो तड़के ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। कोरोना के साथ तनाव की जंग लड़ रहे जवानों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

ठंडे बस्ते में साप्ताहिक अवकाश

दो साल पहले राज्य सरकार ने निरीक्षक से लेकर सिपाही तक को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला लिया था। शुरूआत में कुछ महीने तक छुट्टी दी भी गई, लेकिन बाद में बल की कमी बताकर विभाग के अफसरों ने यह सुविधा भी बंद कर दी।

चार राज्यों के जवानों को मिल रहा लाभ, फिर यहां क्यों नहीं?

पुलिस सुधार के लिए आंदोलन कर रहे बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव ने बताया कि घर-परिवार की चिंता छोड़कर दिन-रात की ड्यूटी करने वाले डीईएफ, सीईएफ, सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिकों को मिलाकर करीब 95 हजार जवानों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है।

जब मेघालय, दमन दीव, गुजरात और मध्यप्रदेश में पुलिस जवानों को छुट्टी मिल रही है, तो बल की कमी बताकर सूबे के सभी जिलों में यह सुविधा क्यों बंद की गई है। विभाग चाहे तो रोटेशन के आधार पर अवकाश दे सकता है। पुलिस परिवार की अन्य लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। उन्होंने जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है।