भोपाल। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबल एक्सप्रेस-वे (अटल प्रोग्रेस-वे) का निर्माण तेज गति से कराने के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावितों को दोगुनी जमीन देगी। लोक निर्माण विभाग इसका प्रविधान करने जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देते हुए इसे भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया है।
312 किमी लंबा यह मार्ग श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण को राज्य सरकार 1523 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित कर चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने निजी भूमि के अधिग्रहण की तैयारियां कर ली हैं। परियोजना में 1249 हेक्टेयर निजी भूमि आ रही है। कई जगह पर किसान आपसी सहमति से जमीन देने के लिए तैयार हैं। वहीं, परियोजना के दायरे में 291 हेक्टेयर वनभूमि भी आ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को कर निर्माण एजेंसी को सौंपना है। इसके अलावा, बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग और विदिशा जिले में अतिवर्षा और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास छह हजार रुपये की सहायता देने के निर्णय के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपये की लागत से तीस टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पावडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त करने सरकार गारंटी देगी।
भाजपा को कार्यालय बनाने के लिए पट्टे पर दी जाएगी जमीन : सरकार भाजपा को उमरिया में कार्यालय बनाने के लिए 0.20 एकड़ जमीन 30 साल के स्थायी पट्टे पर आवंटित करेगी। कलेक्टर के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार राज्य निर्वाचन आयोग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ करेगी। इसके लिए विधिक सलाहकार का पद समर्पित किया जाएगा।
