ब्रेकिंग
पेयजल संकटः सांसद साध्वी प्रज्ञा ने निगम कमिश्नर को लगाई फटकार, इधर नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया ट्वीट- लिखा तत्काल जल आपूर्ति शुरू करें असम में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात जनजीवन बुरी तरह प्रभावित Adani ग्रुप खरीदेगा अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड में Holcim India की हिस्सेदारी, 10.5 अरब डॉलर में हुई डील  सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले निकासी पर कितना मिलेगा पैसा, RBI ने तय की दर बॉडी में एंट्री नहीं ले पाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल, बस इन टिप्स का रखें ध्यान सोमवार के दिन भाग्य में होगी वृद्धि या आर्थिक रूप से होगा नुकसान, पढ़ें, आज का अपना राशिफल शेयर बाजार में फिर गिरावट का दौर जारी मुख्यमंत्री चौहान संबल योजना के नये स्वरूप संबल 2.0 के पोर्टल का करेंगे शुभारंभ राहुल गांधी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस चिंतन शिविर: राजस्थान से रायपुर लौटे CM बघेल, एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने मिठाई खिलाकर किया स्वागत

तमिल मामले में श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आज आएगा प्रस्ताव, भारत से मांगा है सहयोग

कोलंबो। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में श्रीलंका सोमवार को जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक मुश्किल प्रस्ताव का सामना करेगा। प्रस्ताव में जाफना प्रायद्वीप में लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई के पीडि़तों को न्याय न मिलने और उनका पुनर्वास न कर पाने में सरकार की विफलता का उल्लेख होगा। श्रीलंका ने लिट्टे के खिलाफ 2009 में कार्रवाई की थी जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष तमिल नागरिक भी मारे गए थे। इस प्रस्ताव में श्रीलंका का साथ देने का रूस, चीन, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों ने वादा किया है। लेकिन श्रीलंका सरकार भारत का समर्थन भी चाहती है।

श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संस्था में लगातार तीन प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। ये प्रस्ताव महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 2012 और 2014 में पारित हुए थे। महिंदा इस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर हैं जबकि उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति की कुर्सी पर। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार सोमवार को सत्र में पेश होने वाले प्रस्ताव के जरिये श्रीलंका सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है।

श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणव‌र्द्धने ने कहा है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे ब्रिटेन है। श्रीलंका अपने कार्यक्रम मानवाधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

गुणव‌र्द्धने ने कहा, वर्षो से श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग रहे हैं। हम उनके प्रति सतर्क हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए नवगठित सरकार में राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग भी नियुक्त किया गया है। लापता लोगों की तलाश और उनके स्वजनों की मदद के लिए देश के बजट में प्रविधान किया गया है। विदेश मंत्री के इस दावे के विपरीत संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों की उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा है कि श्रीलंका में बीते 12 वर्षो में सरकार के उठाए सारे कदम विफल साबित हुए हैं। सरकारें जिम्मेदारी तय कर पाने में विफल रही हैं।

तमिल पार्टियों ने किया प्रस्ताव के समर्थन का अनुरोध

इधर तमिलनाडु में बड़ा जनाधार रखने वाले राजनीतिक दलों- द्रमुक, एमडीएमके और पीएमके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में श्रीलंका के तमिलों के संबंध में पेश होने वाले प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव श्रीलंका सरकार के खिलाफ है।