रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मनरेगा के तहत जरूरी और स्थानीय उपयोगिता के कामों का प्रस्ताव भेजने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। शनिवार को मनरेगा की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस बैठक में अफसरों ने बताया कि लगभग 92 हजार 690 वनाधिकार पत्रधारी परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेवर बजट के विरुद्ध मनरेगा से करीब 18 करोड़ 15 लाख सृजित मानव दिवस की उपलब्धि हासिल हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में मनरेगा के तहत 5,725 गोठानों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। करीब 34,074 वर्मी कंपोस्ट टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के तहत अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार की अग्रिम राशि राज्य मद से जारी करने के संबंध में चर्चा हुई।
रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश
बैठक में मनरेगा राज्य, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर रिक्त पदों को मानदेय पदों और नवीन तकनीकी पदों पर भर्ती के संबंध में भी चर्चा हुई। भर्ती के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपयोगी पदों पर ही शीघ्र भर्ती की जाए। बैठक में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले मंे मनरेगा के अंतर्गत नवीन पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया।
सीएम की प्राथमिकता वाले काम शीघ्र करें
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मनरेगा में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यों को शीघ्र कराएं। धान संग्रहण के लिए चबूतरा बनना शेष रह गए है उन्हें शीघ्र बनाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में धान संग्रहण केंद्रों में 7,600 से अधिक चबूतरा निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक गोठान का निर्माण और गोठानों में आवश्यकता अनुरूप वर्मी कंपोस्ट टैंक और आजीविका गतिविधि के लिए वर्कशेड के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर.प्रसन्ना, वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., सचिव खाद्य डा. कमलप्रीत सिंह सहित वन, कृषि, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, वाटर शेड, पशुधन विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
