नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर संसद की सूचना प्रौद्योगिक मामले की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे, हालांकि फेसबुक के शीर्ष अधिकारियों को तलब करने और जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा के निलंबन का मुद्दा उठाने को लेकर भाजपा के कुछ सांसदों ने उन्हें इस पद से हटाने की मांग की थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ विचार-विमर्श के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को संसद की कई स्थायी समितियों के पुनर्गठन की घोषणा की।
कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में केंद्र सरकार से इस्तीफा देने वाली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की समिति में सदस्य बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, थरूर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मामले की स्थायी समिति की अध्यक्षता करते रहेंगे।
थरूर के अलावा कांग्रेस के कई ऐसे अन्य नेता भी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखे गए हैं जो इस भूमिका में सरकार की आलोचना करते रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे तो जयराम रमेश पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की अध्यक्षता करते रहेंगे। सभी स्थायी समितियों के अध्यक्ष बरकरार रखे गए हैं।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजयसाई रेड्डी स्वास्थ्य संबंधी समिति, सपा के रामगोपाल यादव स्वास्थ्य संबंधी समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. केशव राव उद्योग मामलों की समिति, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय खाद्य, उपभोक्ता मामलों एवं जन वितरण संबंधी समिति तथा बीजू जनता दल के भतृहरि महताब श्रम मामलों की समिति की अगुवाई करते रहेंगे। द्रमुक की कनिमोई रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति और जनता दल के राजीव रंजन सिंह ऊर्जा मामलों की समिति की अध्यक्षता करते रहेंगे।
