उदयपुर: केन्द्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जस्टिस समेत 300 कानूनविद् शामिल हो रहे हैं।उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसलिंग की वेस्ट जोन की दो दिवसीय कांफ्रेंस शनिवार से शुरू हुई। शुभारंभ कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के दो मंत्रियों ने भी शिरकत की। कई राज्यों से आए 300 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। विधि मंत्री किरण रिजूजू , विधि राज्यमंत्री एस पी एस बघेल, सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के सथ कानून से जुडे़ मसलों पर इसमें मंथन हो रहा है।कानून मंत्री किरण रिजूजू ने कहा कि इमर्जिंग लीगल इश्यूज पर कहा कि देश में अदालतें डिजिटलाइज किए जाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। देश में सभी हाईकोर्ट में एडिशन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगाए जाएंगे, ताकि भारत सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी हो सके। उन्होंने कहा कि जहां-जहां यह पद खाली वहां जल्द पद भरे जाएंगे। हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट का आधारभूत सुविधाएँ बढ़ाने के लिए सरकार प्रभावी कदम लगातार उठा रही है। ये न्यायिक सिस्टम को रिलुक करने का समय आ गया है।उन्होंने कोलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस पर विचार करने ज़रूरत है। इससे नियुक्तियां जल्दी से हो सके। कानून मंत्री ने कहा कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन सोशल मीडिया में न्यायपालिका की छवि पर विपरीत और गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सीजे ने भी चिंता जताई है।कार्यक्रम में सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड और प्रधानमंत्री के संदेश भी पढ़कर सुनाए गए। उद्घाटन सत्र के बाद आज दो तकनीकी सत्र का आयोजित हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज अजय रस्तोगी ने कहा कि अदालतें खोलने की बजाय मौजूदा अदालतो को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए।नए मजिस्ट्रेट को बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिससे वो और अच्छा काम कर सके। तकनीकी रूप से सशक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि देश में क़ानूनों पर अपडेट होने पर दिया ज़ोर दिया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि लीगल प्रोफ़ेशन एक पॉयस वर्क है। युवा वकीलों को खूब पढ़ाई, मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइन और बेमानी संपत्ति के मामले बढ़ रहे हैं। ये नए तरीक़े के अपराध है। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एम एम श्रीवास्तव, गुजरात हाईकोर्ट के सीजे अरविंद कुमार, सोलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता मौजूद रहे।
