जबलपुर। कोरोना लाकडाउन के चलते उद्योग-व्यापार का चक्र थम सा गया है। व्यापारी तंगी से जूझने लगे हैं। घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कर्मचारियों के भत्ते व वेतन में मजबूरीवश कटौती की जा रही है। ऐसे समय सरकार को आगे बढ़कर व्यवसायियों का सहयोग करना चाहिए। ये मांग जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शासन से की है। चैंबर की तरफ से पत्र प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों को लिखा गया है। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने कहा कि देश में लगभग 40 दिन के लॉकडाउन के चलते नॉन कारपोरेट सेक्टर को करीब सात लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है जिसमें खुदरा व होलसेल व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, स्टार्टअप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स आदि सम्मिलित हैं।
तय तिथि को आगे बढ़ाना – जबलपुर चैंबर के चेयरमैन प्रेम दुबे ने बताया कि जीएसटी व इन्कम टैक्स की सभी तय तिथियों को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाए। ताकि टैक्स अथवा रिटर्न फाइल करना आसान हो। मोरेटोरियम की मांग – जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायियों से लॉकडाउन की अवधि में बैंक ऋण पर ब्याज न लिया जाये। उन्होंने मांग की कि व्यवसायियों व देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए छह माह का मोरेटोरियम प्रदाय किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है।
कोविड सॉफ्ट लोन – जबलपुर चैंबर की व्यापार समिति के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल ने दस करोड़ रूपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के हितार्थ कोविड सॉफ्ट लोन जारी करने के मांग की जिसका ब्याज दर कम हो तथा आसानी से उपलब्ध हो सके।
व्यापारियों को राहत पैकेज – जबलपुर चैंबर के सचिव नरिंदर सिंह पांधे ने कहा कि गत वर्ष भी जब कोरोना काल में राहत पैकेज की घोषणा हुई थी, उसमें व्यापारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। राहत पैकेज सिर्फ एमएसएमई सेक्टर को प्रदान किया गया था।
लाकडाउन अवधि में वेतन – जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष कमल ग्रोवर ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों का वेतन ईएसआई वेलफेयर फंड से प्रदान किया जाए। जो कर्मचारीगण ईएसआई में पंजीकृत हैं। इससे नियोक्ता पर भार नहीं पड़ेगा एवं रोजगार भी नहीं छिनेगा। उन्होंने बताया कि ईएसआई वेलफेयर फंड में देश में करीब साठ हज़ार करोड़ रूपये जमा हैं जिससे यह कार्य किया जा सकता है।
कोविड उपचार में सहायता – जबलपुर चैम्बर के कार्यसमिति सदस्य सी ए अनिल अग्रवाल ने सुझाव दिया व मांग की कि कोविड के इलाज में व्यापारियों को आयकर की धारा 80 डी के तहत अलग से रूपये डेढ़ लाख तक की छूट दी जाये जिसमें अस्पताल का खर्च, क्वारंटाइन की दवा, जाँच इत्यादि सम्मिलित हो। उन्होंने मांग की कि रूपये दस लाख से कम आय वाले व्यापारियों को अस्पताल खर्च में कम से कम 25 % की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान हो जिससे व्यापारीवर्ग एवं मध्यम वर्ग को सम्बल प्राप्त हो सके।
