रायपुर। सिलगेर की घटना को लेकर प्रदेश में सक्रिय जनसंगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल के साथ उन्होंने इस आंदोलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया की सिलगेर घटना की दंडाधिकारी जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। उन्होंने जनसंगठनों से आगे आकर राज्य सरकार के साथ विकास के काम में सहयोग करने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग रखी कि सिलगेर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री बघेल से मिलना चाहता है। मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग पर सहमति व्यक्त की।
प्रतिनिधि मंडल में मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और ट्रेड यूनियन संगठन एक्टू के महासचिव बिजेंद्र तिवारी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार रुचिर गर्ग, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उपस्थित थे।
बता दें कि सुकमा जिले के सिलगेर में पुलिस कैंप खोला गया है। नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। 17 मई को वहां हुई फायरिंग के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने इस मामले में स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनका पक्ष जानने के लिए बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में एक जनप्रतिनिधियों की टीम भी गठित की है।
