ब्रेकिंग
सतगुरू कबीर संत समागम समारोह दामाखेड़ा पहुंच कर विधायक इन्द्र साव ने लिया आशीर्वाद विधायक इन्द्र साव ने विधायक मद से लाखों के सी.सी. रोड निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन भाटापारा में बड़ी कार्यवाही 16 बदमाशों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से 04 स्थायी वारंटी, 03 गिरफ़्तारी वारंट के साथ अवैध रूप से शराब बिक्री करने व... अवैध शराब बिक्री को लेकर विधायक ने किया नेशनल हाईवे में चक्काजाम अधिकारीयो के आश्वासन पर चक्का जाम स्थगित करीबन 1 घंटा नेशनल हाईवे रहा बाधित। भाटापारा। अवैध शराब बिक्री की जड़े बहुत मजबूत ,माह भर के भीतर विधायक को दोबारा बैठना पड़ा धरने पर , विधानसभा सत्र छोड़ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ... श्रीराम जन्मभूमि में नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भाटापारा भी रामभक्ति की लहर पर जमकर झुमा शहर में दीपमाला, भजन, आतिशबाजी, भंडा... मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष में भाटापारा में भी तीन दिवसीय आयोजन, बाइक रैली, 24 घंटे का रामनाम... छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रभारी शैलजा कुमारी की छुट्टी राजस्थान के सचिन पायलट होंगे छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी साय मंत्रिमंडल में कल ,ये 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ साय मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार 9 मंत्री लेंगे शपथ बलौदा बाजार को भी मिलेगा पहली बार मंत्री पद

कोरोना संकट में फंसे राज्यों को मोदी सरकार की बड़ी मदद, राज्य आपदा राहत कोष के लिए जारी किए 8873 करोड़

नई दिल्ली। कोरोना संकट में फंसे राज्यों की मदद के लिए केंद्र आगे आया है। सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया है, जो करीब 8873 करोड़ रुपये है। फिलहाल यह राशि अभी तक जून के बाद दी जाती थी। इसके साथ ही इसकी भी इजाजत दी है कि सभी राज्य दी गई इस राशि में से पचास फीसद राशि का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने से जुड़़े इंतजामों पर खर्च कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने राज्यों को जारी की यह राशि

राज्यों को यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी की है। सामान्य तौर पर राज्यों को यह राशि पिछले साल इस कोष में दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद जारी करने की व्यवस्था है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की विषम स्थितियों को देखते हुए राज्यों को इस पूरी प्रक्रिया से छूट देते हुए अग्रिम राशि जारी करने का फैसला लिया।

कोरोना से निपटने में राज्यों को मिलेगी मदद

माना जा रहा है कि इस राशि से राज्यों में कोरोना के चलते पैदा हुई परिस्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल केंद्र की ओर से राज्यों को यह राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य आपदा राहत कोष में दी जाती है।

आपदा राहत कोष के लिए दी गई राशि में 50 फीसद धनराशि कोरोना प्रबंधन पर कर सकेंगे खर्च 

केंद्र सरकार ने इसके साथ ही राज्यों को आपदा राहत कोष के लिए दी गई राशि में से आधी राशि यानी करीब 4436 करोड़ रुपये कोरोना के रोकथाम संबंधी उपायों पर खर्च करने की अनुमति भी दी है। फिलहाल इस दौरान राज्य इस राशि का इस्तेमाल जिन गतिविधियों में कर सकेंगे, उनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्रों को लगाने में, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर, एम्बुलेंस सेवाओं, कोविड-19 अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, उपभोग सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण,जांच प्रयोगशाला, जांच किट, कंटेनमेंट जोन आदि व्यवस्थाएं शामिल हैं।

कोरोना संकटकाल में राज्यों की मदद के लिए केंद्र ने उठाया अहम कदम

कोरोना संकटकाल में केंद्र की ओर से राज्यों को दी गई इस मदद को काफी अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही इस मदद से राज्यों में कोरोना संक्रमण से निपटने में सामने आ रही चुनौतियों को तेजी से सुलझाने में भी मदद मिलेगी।