शंघाई।चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय ने रविवार को कहा कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का कचरा सुबह 10:12 बजे बीजिंग के समय (0212 GMT), प्लस या माइनस 15 मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। चीन के अंतरिक्ष में भेजे गए बड़े राकेट के अनियंत्रित होने के बाद उसके पृथ्वी पर गिरने के बारे में अंतरिक्ष विज्ञानी चिंतित हैं। अमेरिका के रिसर्च एंड डवलपमेंट सेंटर ने कहा है कि राकेट का कचरा शनिवार की रात या रविवार की सुबह पृथ्वी पर आने की संभावना है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राकेट का कचरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके पृथ्वी के वातावरण में आने के दौरान ही अधिकांश हिस्सा जल जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि हमारी अनियंत्रित राकेट पर निगरानी बनी हुई है। ज्ञात हो कि चीन ने लांग मार्च 5 बी राकेट अंतरिक्ष में भेजा था। जो अब नियंत्रण से बाहर हो गया है।
चीन ने कहा- पृथ्वी पर रॉकेट के मलबे का कोई खतरा नहीं
चीन के बड़े राकेट लांग मार्च 5 बी का मलबा बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसके संबंध में यह आशंका जताई जा रही है कि यह पृथ्वी पर गिरकर कहीं भी नुकसान कर सकता है। लेकिन चीन ने कहा है कि उसके राकेट के मलबे से किसी को कोई खतरा नहीं है। यह पृथ्वी के वातावरण में आते ही जल जाएगा। ज्ञात हो कि चीन का यह बड़ा राकेट सौ फीट लंबा और 22 मीट्रिक टन वजन वाला है। राकेट चीन के नियंत्रण से बाहर हो चुका है।
इस पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी नजर है। अमेरिका के स्पेस कमांड ने भी कहा है कि नुकसान होने की कम संभावना है। यदि कहीं भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई चीन को ही करनी पड़ेगी। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इंसानों को खतरा होने की आशंका बहुत ही कम है। पृथ्वी का बड़े हिस्से में पानी है।
अमेरिकी सरकार ने जब्त किए थे पत्रकारों के कॉल रिकार्ड
ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के न्याय विभाग ने तीन पत्रकारों के कॉल रिकार्ड जब्त किए थे। ये पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी अभियान में रूस के साथ संबंधों को लेकर चल रही संघीय सरकार की जांच पर खबर लिख रहे थे। यह मामला वाशिंगटन पोस्ट के तीन पत्रकारों का है। इस संबंध में समाचार पत्र ने बयान जारी किया है कि यह चिंता की बात है कि सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग पत्रकारों के संवाद में सेंध लगाने में किया है। यह जानकारी सामने आने बाद संघीय सरकार और प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वाली संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
