इंदौर। इंदौर शहर को अनलाक करने की तैयारियां होने लगी हैं। सोमवार रात जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। एआइसीटीएसएल दफ्तर के बगीचे में हुई बैठक में 50 से ज्यादा कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोविड-19 प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर ने व्यापारियों से बाजार खोलने पर सुझाव मांगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन जल्द ही चरणबद्ध तरीके से बाजार खोलने की अनुमति जारी कर सकता है। बैठक के दौरान कुछ कारोबारियों ने सख्त नियमों के बीच जरूरी कारोबार खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया। कुछ कारोबारियों ने सभी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति देने की पैरवी की।
कुछ कारोबारियों ने हवाला दिया कि बीते साल, फिर इस साल लाकडाउन से उनकी माली हालत बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज मप्र के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने कहा कि प्रशासन पहले ही एक गाइडलाइन तय कर दे कि कोरोना के केस एक संख्या के पार पहुंचने पर शहर फिर लाकडाउन हो जाएगा। इससे लोग सचेत रहेंगे। उन्होंने उद्योगों से लिए आक्सीजन सिलिंडर लौटाने की मांग भी निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से की। कैट के मोहम्मद पीठावाला ने कहा कि हर बाजार में पुलिस और व्यापारियों की कमेटी बनाई जाए। उस बाजार का अनुशासन और कार्रवाई के अधिकार उसी कमेटी के जिम्मे हो। इल्वा अध्यक्ष इसहाक चौधरी ने कहा कि लोहे के थोक कारोबार को भी खोला जाना चाहिए। बिना लोहे के इंडस्ट्रीज का काम भी रुक रहा है।
सियागंज, सराफा और क्लाथ मार्केट के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। व्यापारियों ने आनलाइन और फोन पर ज्यादा कारोबार करने की सहमति दी। मालवा चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग ने कहा कि नागरिकों के लिए आचार संहिता बनाई जाए और तोड़ने वालों पर सख्ती हो। अहिल्या चेंबर की ओर से कहा गया कि पहले गरीब और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और छोटे धंधे वाले का नुकसान न हो ऐसे निर्णय लिए जाएं।
इंदौर शहर को सुरक्षित रखते हुए व्यापार चले
मंत्री सिलावट ने कहा, शासन-प्रशासन का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियां रोकना नहीं है। शहर को सुरक्षित रखते हुए व्यापार चलता रहे, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1 जून के पहले सीमित व्यापारिक गतिविधियों को तय तरीके से संचालन की अनुमति के आदेश जारी हो सकते हैं।
