भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. आज हुई आयोग की बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है. राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव जून में आयोजित होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराए जाने का रास्ता तो साफ हो गया है. लेकिन, बारिश से निपटना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बन सकता है. यही वजह है कि चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बारिश को लेकर मौसम विभाग से अनुमान की जानकारी ली है. मौसम विभाग ने चुनाव आयोग को 20 जून से पहले चुनाव कराने की सलाह दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि 20 जून के बाद मानसून एक्टिव होने का अनुमान है. प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के मौसम में बाढ़ के हालात बनते हैं, ऐसे में पंचायत, नगर निकाय के चुनाव कराना मुश्किल होगा.
फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी नहीं किया है. मई का महीना अंतिम दौर में है और अभी तक चुनाव का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है. ऐसे में एक महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल भरा काम है. इस परिस्थिति में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कराए जाने के चरण कम किए जाएं. अभी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कलेक्टरों को जो संभावित कार्यक्रम भेजा गया है वो तीन चरणों में है जिसे दो चरणों में किया जा सकता है.
