ब्रेकिंग
विधायक इन्द्र साव ने विधायक मद से लाखों के सी.सी. रोड निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन भाटापारा में बड़ी कार्यवाही 16 बदमाशों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से 04 स्थायी वारंटी, 03 गिरफ़्तारी वारंट के साथ अवैध रूप से शराब बिक्री करने व... अवैध शराब बिक्री को लेकर विधायक ने किया नेशनल हाईवे में चक्काजाम अधिकारीयो के आश्वासन पर चक्का जाम स्थगित करीबन 1 घंटा नेशनल हाईवे रहा बाधित। भाटापारा। अवैध शराब बिक्री की जड़े बहुत मजबूत ,माह भर के भीतर विधायक को दोबारा बैठना पड़ा धरने पर , विधानसभा सत्र छोड़ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ... श्रीराम जन्मभूमि में नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भाटापारा भी रामभक्ति की लहर पर जमकर झुमा शहर में दीपमाला, भजन, आतिशबाजी, भंडा... मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष में भाटापारा में भी तीन दिवसीय आयोजन, बाइक रैली, 24 घंटे का रामनाम... छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रभारी शैलजा कुमारी की छुट्टी राजस्थान के सचिन पायलट होंगे छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी साय मंत्रिमंडल में कल ,ये 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ साय मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार 9 मंत्री लेंगे शपथ बलौदा बाजार को भी मिलेगा पहली बार मंत्री पद छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे किरण सिंह देव

कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए सवाल, कहा- पूरे देश में दवा की हो एक कीमत

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी टीका-खरीद की नीति क्या है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों तथा चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले की स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस एल नागेश्वर राव भी पीठ का हिस्सा हैं।

पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि कोविड रोधी विदेशी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं निकाल रहे हैं, क्या यह केंद्र सरकार की नीति है? साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन की एक ही कीमत हो। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा।

मेहता ने पीठ को सूचित किया कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है। अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CoWIN app पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए और कहा कि गांवों में लोग इससे समस्या का सामना कर रहे हैं।