हरियाणा कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। इसमें ई-व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कम्पनियों को रेट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए नीति बनाएगी। उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाएगा। विधि और प्रशासनिक विभागों को नीति बनाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। सीसीएल के लिए पहले 18 साल की बच्चों की आयु लिमिट थी। अब दिव्यांग के केस में उम्र की लिमिट हटा दी गई है। अगर सीसीएल बचती है तो अकेला पिता भी वो इस्तेमाल कर सकता है। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, झज्जर का श्राइन बोर्ड बनेगा। पंचकूला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
