सीएम हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया, कहा- 6 महीने में स्कूलों में रिक्त पड़े 37 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे

रांची। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली।
राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37 हजार से अधिक पद रिक्त है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा-भरा बनाये रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंश्ज्ञन बहाल करने के संबंध में उन्होंने वादा किया था, इस संबंध में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, वर्तमान में खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की रिपोर्ट मिल रही है, सरकार स्थिति पर नजर बनाये हुए है और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गयी है। वहीं किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष भी राज्य में वर्षा कम हुई है,ऐसे में फसल राहत योजना के तहत तत्काल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।  वहीं झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक कुल 1629करोड़ रुपये की राशि 3.83 लाख से अधिक कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गयी है। इसके अलाव 29 हजार से अधिक गांवों में करीब 35लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है और इन्हें 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि चक्रीय निधि से उपलब्ध करायी गयी है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंउल की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति के माध्यम से एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आयी है, सरकार इन्हें सहायता और पुरस्कार राशि दे रही है।
सरकार गठन के बाद राज्य सरकार ‘‘विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र’’ के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी झारखंड कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य मंे शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूम से कमी आयी है। हमारे नौनिहालों और गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदो ंके कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा।  16 जुलाई को निजी क्षेत्र में स्थानीय नीति की उद्घोषणा के बाद बाद करीब 11 हजार स्थानीय युवाओं को नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर दिया गया।