भोपाल। पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए डीएसपी (उप पुलिस अधीक्षक) के सीधी भर्ती के 138 पदों पर पदोन्नति (उच्च पद का प्रभार) देने के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंजूरी नहीं दी है। अब यह पद सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य शासन ने इस पर मप्र लोक सेवा आयोग का अभिमत मांगा था। आयोग ने सीधी भर्ती वाले पदों को पदोन्नति से भरे जाने के प्रस्ताव से असहमति जताई है। अब इन पदों को पदोन्नति से नहीं भरा जाएगा। मालूम हो, पुलिस विभाग में उच्च पद का प्रभार दिया जा रहा है।
पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण यह व्यवस्था की गई थी। निरीक्षकों को भी डीएसपी पद पर प्रभार दिया जा रहा है। इसी बीच पुलिस मुख्यालय ने इस पद पर सीधी भर्ती के पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव भेजा था। डीएसपी पद पर 50-50 फीसद पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरे जाने का नियम है। जिन पदों पर नियमानुसार, उच्च पद का प्रभार दिया जा चुका है, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में भी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर उच्च पद का प्रभार दिया जा सकेगा।
