इंदौर। इंदौर-खंडवा-अकोला नेशनल हाईवे को फोरलेन करने के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसमें इंदौर जिले के करीब 700 किसानों की जमीन जाएगी। इन किसानों को उनकी जमीन के बदले में 240 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा। माना जा रहा है कि डेढ़ महीने के अंदर मुआवजा बांटकर जमीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) को सौंप दिया जाएगा।
इस नेशनल हाईवे का तेजाजी नगर से चोरल और ग्वालू गांव तक का हिस्सा इंदौर जिले में आता है। इसमें इंदौर जिले के 10 गांवों की
जमीन जा रही है। इसमें कैलोद, मोरोद, दतोदा, सिमरोल, बाईग्राम, ग्वालू, चोरल आदि गांव शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से किया जाए। इसके बाद ही प्रशासन, एनएचएआइ और वन विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को संयुक्त बैठक कर भू-अर्जन के काम पर चर्चा की। इसमें तय हुआ कि अब संबंधित किसानों से संपर्क कर उनको जमीन का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। साथ ही जमीन का कब्जा लेकर एनएचएआई को सौंपा जाए, ताकि फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू किया जा सके। इस बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष असाटी सहित वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
