भोपाल। प्रदेश में आशा, ऊषा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर फिर मुखर हो गई हैं। इन्होंने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने 60 दिन पहले मानदेय बढ़ाने का जो आश्वासन दिया था, उसे अगर जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेशभर में काम कर देंगे। ये कार्यकर्ताएं सोमवार को एक दिन सांकेतिक विरोध भी दर्ज करा चुकी है।
आशा, ऊषा, आशा सहयोगी एकता यूनियन (सीटू) के प्रदेश अध्यक्ष एटी पदमनाभन, सीहोर जिला अध्यक्ष शकुन पाटिल, राजगढ जिला अध्यक्ष माधुरी दांगी, जिला महासचिव श्यामली गुर्जर, मप्र आशा ऊषा आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की विदिशा जिला अध्यक्ष सीमा रघुवंशी का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। अन्य राज्य सरकारें आशा कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों को अतिरिक्त मानदेय दे रही हैं। किंतु मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 एवं उसके अनुरूप सहयोगियों को वेतन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा है।
वहीं आशा व सहयोगी कार्यकर्ताओं से मैदानी स्तर पर प्रत्येक शासकीय योजनाओं में काम लिया जा रहा है। ये कार्यकर्ताएं लक्ष्य पूरे करने में मदद कर रही हैं। दिन-रात काम करती हैं। अपने खर्चे पर गांव-गांव घूम रही हैं। सालों से बेहतर काम कर रहे हैं। फिर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आशा ऊषा आशा सहयोगी एकता यूनियन (सीटू) प्रदेश अध्यक्ष एटी पदमनाभन ने कहा कि कोरोना नियंत्रण से लेकर कोरोना टीकाकरण तक में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगी ने बड़ी भूमिका निभाई है। अभी भी कार्यरत हैं। तब भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि यही काम सरकार नियमित भर्ती कराने के बाद संबंधित कर्मचारियों से कराती तो करोड़ों रुपये का खर्च आता। संगठनों ने आशा, ऊषा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगी का मानदेय बढ़ाने की मांग की है।
संयुक्त मोर्चा ने 24 सितंबर को योजना कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने, वेतन वृद्धि की एक सूत्रीय मांग को लेकर दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में मानव श्रृंखला बनाने एवं दीपावली के दिन चार नवंबर को जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है।
