स्थानीय निकाय चुनाव (local body elections) में बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है. भोपाल (Bhopal) में पार्टी की आज तीन बैठकें हुईं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले पर बीजेपी ने रिव्यू पिटिशन दायर की है उस पर 17 मई को सुनवाई होना है. लेकिन उससे सरकार को बहुत उम्मीद नजर नहीं आ रही है इसलिए चुनाव की रणनीति, घोषणा पत्र और टिकट वितरण पर आज मंथन किया गया.
पार्टी प्रदेश स्तर के अलावा नगर निगम (Municipal council) स्तर पर भी घोषणा पत्र जारी करेगी. स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है. आज भोपाल में पार्टी की एक साथ तीन बैठकें हुईं. इसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शामिल हुए. बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ. पार्टी ने तय किया है कि वो निकाय चुनाव में नगर निगम स्तर पर घोषणा पत्र जारी करेगी.
प्रदेश स्तर पर एक घोषणा पत्र अलग से जारी किया जाएगा. निकाय चुनाव संचालन (election conduct) समिति के संयोजक उमा शंकर गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी नगर पालिका स्तर पर भी अलग से घोषणा पत्र जारी करने पर विचार किया जा रहा है. घोषणा पत्र के लिए पार्टी अलग अलग वर्ग के लोगों से चर्चा कर सुझाव लेगी का भी काम करेगी. टिकट को लेकर पार्टी ने नए सिरे से सर्वे करने का भी फैसला किया है.
इस आधार पर ही टिकट दिया जाएगा. इस बारे में उमा शंकर गुप्ता ने कहा हालांकि ये सर्वे पहले हो चुका था लेकिन चुनाव न होने की वजह से अब इसे नए सिरे से किया जाएगा. इसके पीछे एक वजह पार्टी का वो फैसला माना जा रहा है जिसमें ओबीसी को 27 फीसदी से ज्यादा टिकट देने का फैसला किया गया है. पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट तय करेगी. निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को मध्य प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होनी है.
कोर्ट ने इससे पहले अपने आदेश में यह साफ कर दिया था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे. लेकिन इस फैसले के रिव्यू को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा. हालांकि बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
