बिलासपुर। 20 महीने बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) का सर्किट कोर्ट में सोमवार से सुनवाई प्रारंभ हो गई है। सुनवाई से पहले जिला प्रशासन ने जिला उपभोक्ता फोरम को सैनिटाइज कराया है। सैनिटाइजेशन के बाद आज से पांच दिनों तक सर्किट कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी। पहले दिन सुबह 10.30 बजे से बेंच ने सुनवाई प्रारंभ की।
कोरोना संक्रमणकाल की पहली और दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) का सर्किट कोर्ट बिलासपुर नहीं आ पाया था। इसके कारण प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पाई। आज से कैट ने सुनवाई प्रारंभ कर दी है जो 17 सितंबर तक जिला उपभोक्ता फोरम की नई बिल्डिंग में चलेगी। रेलवे, डाक एवं तार विभाग, बीएसएनल, एसईसीएल, केंद्रीय स्कूल, मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया के अलावा आइएएस व आइपीएस अधिकारियों के प्रकरणों की सुनवाई होगी।
पांच दिनों तक चलने वाले सर्किट कोर्ट में जिन प्रकरणों की सुनवाई होगी। कैट ने काजलिस्ट जारी कर दी है। कैट में छत्तीसगढ़ के वर्ष 2009 से लेकर अब तक तकरीबन एक हजार प्रकरण लंबित हैं। हर तीन महीने में एक बार छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए बिलासपुर में कैट का सर्किट कोर्ट लगता है।
कोरोना संक्रमणकाल की पहली और दूसरी लहर के दौरान कोर्ट लग ही नहीं पाया। हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई हुई। अब वर्चुअल के बजाय ओपन कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 13 सितंबर से सर्किट बैंच के जरिए बिलासपुर में सुनवाई करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
